किसानों के लिए सरकार ने किया वन नेशन-वन मार्केट का ऐलान

न्यूज़ पैंट्री डेस्क: कोरोना महमारी की वजह से उत्पन्न संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में आवश्यक सामग्री अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली है तथा किसानों के लिए ‘वन नेशन, वन मार्केट’ (‘One Nation, One Market’) का ऐलान किया गया है.

दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आज उनसे जुड़े 3 बड़े फैसले किए हैं. वन नेशन, वन मार्केट योजना के तहत देश के किसी भी राज्य के किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे. उपज फसल समझौते के आधार पर बेचने की अनुमति मिलेगी.

किसानों की सुरक्षा देने के लिए यह फैसला

उन्होंने आगे कहा, एपीएमसी, मंडिया रहेंगी. कंपनियां किसानों से सीधा माल खरीद सकेगी. इस खरीद और बिक्री पर किसी भी तरह का, किसी भी सरकार का कोई टैक्स नहीं होगा. उन्होंने कहा कि किसानों की सुरक्षा देने के लिए यह फैसला किया गया कि किसानों और खरीदार के बीच उत्पन्न किसी विवाद की सुनवाई स्थानीय स्तर पर होगी. नई व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए किसानों की राह आसान होगी और वे अपनी उपज को मंडी में ले जाने से बचेंगे.

आवश्यक सामग्री अधिनियम क्या है ? (What is the Essential Materials Act?)

आवश्यक सामग्री अधिनियम के संदर्भ में मंत्री जावेडकर ने बताया कि इस अधिनयम  के अंतर्गत जो भी सामग्री आती हैं केंद्र सरकार उनकी बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को कंट्रोल करती है. उसका अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर देती है. कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिसके बिना जीवन का निर्वहन करना आसान नहीं होता है. ऐसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया जाता है.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (Shyama Prasad Mukherjee Port)

उन्होंने बताया कि निवेश बढ़ाने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप (Empowered group) को बनाने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाने का फैसला किया गया है. मोदी कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलने को मंजूरी दी है.

कोलकाता पोर्ट नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Shyama Prasad Mukherjee) रखा जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने भारतीय आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग (Pharmacopoeia Commission) की स्थापना को मंजूरी दी है.

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