पीएम केयर फंड को रद्द कर लोगों के पैसे वापस दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज

न्यूज पैंट्री डेस्क : पुणे की एक स्थानीय अदालत में पीएम केयर्स फ़ंड को आरटीआई के तहत लाए जाने के लिए मुक़दमा दायर किया गया है. मुकदमा दायर करने वालों की मांग यह भी है कि इसे (पीएम केयर्स- पीएम सिटिज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ़ इन इमरजेंसी सिचुएशन) रद्द घोषित करते हुए जिन भी लोगों ने इसमें अनुदान दिया है उन्हें वो रकम वापस कर दी जाए.

वक़ील तोसिफ़ शेख ने समाजिक कार्यकर्ता राजेश बजाज और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया के सतीश गायकवाण की ओर से मुक़दमा दायर किया है. इस मामले में मांग की गई है कि अगर केंद्र सरकार पीएम केयर्स के तहत जमा हुई धनराशि से जुड़ी जानकारी सार्वजिनिक नहीं करती है तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए.

गायकवाण के हवाले से लिखता है कि एक बार इसे रद्द घोषित कर दिया गया तो जिन जिन लोगों ने इसमें अनुदान दिया है उन्हें उनकी रकम वापस मिल जाएगी. या फिर ये रकम महाराष्ट्र सरकार को कोविड19 की स्थिति को संभालने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर दी जा सकती है. क्योंकि महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य है.

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वहीं तोसिफ़ शेख का कहना है “कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड की घोषणा की थी जबकि आपातकालीन परिस्थितियों और स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थिति के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही है. जिसकी स्थापना क़रीब 70 साल पहले की गई थी. ऐसे में पीएम केयर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी. शेख़ ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख़ दी थी.

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